ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ,ਪਰ ਕਿ 'ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ' ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਚੜੀ ਪਰਵਾਨ ?

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਰਚਨਾ

ਦਿੱਲੀ : 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿੱਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ  'ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ' ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਦੋਵੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ-ਥੱਪ ਥਪਾਈ, ਪਰ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ 

ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 'ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ' ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ,ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਇਆ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ  ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ 

ਗਵਾਈ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

'ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ'  ਲਈ ਕੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਰਚਨਾ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1,744 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 122 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 

ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੇ  ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ 14 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ,ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਰਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ICP ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 

ਸੁਰੱਖਿਆ,ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 6 ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ CID ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ,ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ BSF,ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਰਮੀ,ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ RAW, ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਉਰੋ (Intelligence Bureau)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨੇਮ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ  ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 

ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ 

CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 

 ਲਾਂਘਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ 

ਵਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ