ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਔਡ-ਈਵਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟੀ
Advertisement

ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਔਡ-ਈਵਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟੀ

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ, ਔਡ-ਈਵਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਔਡ-ਈਵਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟੀ

ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ/ ਮੋਹਾਲੀ:  ਸਥਾਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ, ਔਡ-ਈਵਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।

ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਵੀਕੈਂਡ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ / ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਲਟਾਨਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਫੰਡ ਵਿਚ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਵਧੇਰੇ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢਿੱਲਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Trending news