ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ,PSERC ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਇਆ,CM ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਗਤ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, PSERC ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab State Electricity Regulatory Commission) ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 0.25  ਤੋਂ 0.50 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, PSERC ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਰਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ PSERC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ?

- 50 KV ਤੱਕ 100 ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ 50 ਪੈਸੇ  ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 
- 300 ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਘਟਾਏ ਗਏ 
- 50 KV ਤੋਂ ਵਧ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 0.1 ਤੋਂ 0.10 ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 6.62 ਪੈਸੇ ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 6.45 ਪੈਸੇ ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣੇ 
-  96 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟੇਗਾ
-   45 ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਬਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
-  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ 10,100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ 
-  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  37 ਲੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  
-  ਛੋਟੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 
- 20 KW ਤੋਂ ਵਧ ਕਮਰਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 0.01 ਤੋਂ 0.03 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ
- ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- 100 Kvah ਨੂੰ 0.09 ਤੋਂ 0.22 ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ,ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦੇ ਲੋਡ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਟੌਤੀ (0 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਲਈ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਸੂਬੇ ਦੇ 69 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 354.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝੱਲਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ,ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ (7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ. ਖਪਤਕਾਰਾਂ) ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦ ਤੈਅ ਚਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਅਤੇ 4.83/ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐਚ ਰੁਪਏ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ