Arvind Kejriwal News: ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਹੁਣ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਲਬ, ED ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ

Arvind Kejriwal News: ਈਡੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Arvind Kejriwal News:  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਧਨ (ਕਾਲੇ ਧਨ) ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁਪਾਇਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ropar Murder News: ਰੋਪੜ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਰੈਫਰ

ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ?
22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਭਾਵ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।