ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

 ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ   ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ  ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ NCERT / CBSE / ਸਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ

  ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ   ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ CBSE, ICSE  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨਿਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PSEB ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੈਨਿਜਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ/ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।