15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ’ਚ ਜਾਣਗੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਨ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Vehicle Scrap Policy: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ (Scrap) ਕਰਨ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (Nitin Gadkari) ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਾੜ (Scrap) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

15 साल बाद भारत सरकार या उसके उपक्रमों की गाडिय़ां हटानी होंगी, सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी। भारत सरकार ने यह नीति सभी राज्यों को भेजी है। राज्य सरकारों को भी अपने दायरे में आने वाले विभागों में 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र pic.twitter.com/qA9JPwfius

— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 25, 2022

ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕਬਾੜ ਹੋਈਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Modi) ਵਲੋਂ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਸੀ (Automotive scrap policy) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ Voluntary Vehicle fleet modernisation) ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।