ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 35.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ' ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮੁਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Rural Development Minister Kuldeep Singh Dhaliwal & Union MoS Panchayati Raj @KapilPatil_ inaugurated a two-day National Workshop on Localization of Sustainable Development Goals (LSDGs) in Panchayats through Thematic Approaches on Village with Self-Sufficient Infrastructure. pic.twitter.com/W9PKL8OmSd

— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) August 22, 2022

ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ 35.28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 10,654 ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 7,293 ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 35.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 25.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

17,947 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (Kuldeep Singh Dhaliwal) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 17,947 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਧਾਲੀਵਾਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Center Govt.) ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।