ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh1210848

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ:  ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ

ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

 

20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

 

WATCH LIVE TV 

 

Trending news