Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮੁੜ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਗੁਲ; ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।  ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26, 27 ਅਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 26 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਫੇਜ਼-11 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਈਸਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਉ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਉ, ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ, ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ ਜਿਵੇਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।