Farmers News: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Farmers News: ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰਸਿਆਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੜੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਵਰੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰਾਂ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਕਸਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦਾ 6 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸੜਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 120 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ 238 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤ੍ਰਕਾ ਮਾਲਕਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।