ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬਧੰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ (Shiromani Akali Dal) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਮੇਤ 41 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

SAD demands Haryana govt imm withdraw notification for constitution of HSGMC. The decision to nominate members to the Gurdwara body after dissolving a democratically elected mgt comm is a retrograde step which will never be accepted by the Sikh community. @drcheemasad pic.twitter.com/CM493hOrT0

— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) October 29, 2022

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।