ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2321 ਵਿੱਘੇ 3 ਬਿਸਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 1909-10 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, ਸਤਾਬਗੜ੍ਹ, ਜਿਆਉਲੀ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਛੋਟੀ ਮਾੜੀ ਅਨੰਗਲ, ਦਾਨੂੰ ਅਤੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।