High Court: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

High Court:  ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Breaking Live Updates: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਥੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਥੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।