ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। 

ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਲਈ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।

ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪਲਾਟ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡ: ਡਾ. ਚੀਮਾ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਫਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।