ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਿਆਂ; ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ

Haryana court order news: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ।

Haryana court order news: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਆ (Haryana Governor Bandaru Dattatraya) ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sidhu Moosewala case: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਿਲੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1969 ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।