Mohali News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

Mohali Bar Association Election: ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਠੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Mohali Bar Association Election: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਬੀਏ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਠੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੰਡ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਬੀ.ਏ. ਨੂੰ ਭਾਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bar Association Elections: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ, 2994 ਵਕੀਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: .Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ