Power Employees Strike: ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲਾਇਆ 'ਐਸਮਾ’, ਹੜਤਾਲ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ

Punjab Electricity Employees: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 10 11 ਅਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹਨ।

Punjab Electricity Employees/ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ​: ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 'ਐਸਮਾ ਲਾਇਆ’ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। PSEB ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਐਸਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਸਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਬੱਤੀ ਚੱਲੇਗੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ! ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ

ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 10 11 ਅਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ  ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇਮਪਲੋਈਜ ਜੋਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 11 ਅਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ, ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ

ਕੀ ਹੈ ESMA
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ (ਮੇਨਟੇਂਨੈਂਸ) ਐਕਟ 1947 (ESMA) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਮਾ 1968 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।