Women Reservation Bill: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ

Women Reservation Bill: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਯਾਨੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ।

ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Manpreet Badal News: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਬੂ- ਸੂਤਰ

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 454 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।