Punjab Buses Strike News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
Trending Photos
Punjab Buses Strike News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਨਬੱਸਾਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਪਸੂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਸਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ, ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Stubble Burning: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੀ