1056 ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੱਦ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4716 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 3660 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 1056 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 96 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ 2019 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਓ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ (MLA) ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ-ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।