Punjab Influencer Empowerment Policy, 2023: ਨੀਤੀ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਏ' ਦੇ ਤਹਿਤ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Trending Photos
Punjab Influencer Empowerment Policy, 2023: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ (Social Media Influencers) ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ (Punjab Influencer Empowerment Policy, 2023) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ Subscriber ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਸ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Navratri 2023: ਮਹਾਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰੋ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਾ, ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਰਪਾ
ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ PSU ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ https://bit.ly/Punjabinfluencerpolicy ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ - ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ - ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ (ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)
ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਏ- ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ- 800000
ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਬੀ- 500000 ਤੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ- 500000
ਸ਼੍ਰੇਣੀ-C- 100000 ਤੋਂ 500000- 300000
ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਡੀ- 50000 ਤੋਂ 100000- 300000
ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਈ- 10000 ਤੋਂ 50000- 300000 ਤੱਕ
ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: India Vs New Zealand: ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਪਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ