HIV: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪੀੜਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ

HIV: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪੀੜਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ

Punjab govt on HIV case : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪੀੜਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਚਆਈਵੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਏਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ - ਐਂਟੀ-ਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ - ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Pathankot Illegal Mining: ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ! 5 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇਸੀਬੀ ਜ਼ਬਤ, 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ (ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਸੈਂਟਰ) ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚਆਈਵੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚਆਈਵੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚਆਈਵੀ ਛੂਹਣ, ਹਵਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ, ਸੂਈਆਂ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਚਆਈਵੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਦਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਐਚਆਈਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  Cyber Crime: ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਫਰਾਡ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ