Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 830 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਤਮ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh1943589

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 830 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਤਮ


Punjab News: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 830 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਤਮ

Punjab News:  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 830 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ .. ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  Stubble Burning News: ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ..., ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ 830 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 298 ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 532 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 79 ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ 31 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਗਰੇਡ-1 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ-2 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

Trending news