ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਖਾਰਜ

Punjab Women Commission and Manisha Gulati News: ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritpal Singh News: ਆਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ!

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Coronavirus Update: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ!

(For more news apart from Punjab Women Commission and Manisha Gulati, stay tuned to Zee PHH)