Shambhu Border: ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

Shambhu Border: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ

Shambhu Border: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।