SKM News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ- SKM

SKM News: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ SKM ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP@C2 50% ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ।

SKM News:  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ SKM (NP) ਅਤੇ KMM ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ MSP@A2 FL 50% 'ਤੇ 5 ਫਸਲਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

SKM ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 27 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। SKM ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ SKM ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

SKM ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ SKM ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP@C2 50% ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ। 

ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਭਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਢੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਲਿਆਏਗੀ।