Women's Reservation Bill News: ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
Trending Photos
12
6
6
5 "What is Women's Reservation Bill? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ")
Women's Reservation Bill in Punjabi: ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ SC ਅਤੇ ST ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
1996 ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1998 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ। 1998 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 6 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉੱਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ।
21 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਅਧਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 60 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। UAE ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਰੀਕੀ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
