ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਇਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣਗੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਤੋਂ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.2 ਜਾਂ 2.0 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।