Arvind Kejriwal News: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

Arvind Kejriwal News: ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖਤਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 'ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਡਕੈਤੀ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

 ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ/ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritsar News: ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।