हिमाचल इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ट्रक यूनियन के विवादित बयान का किया विरोध

Himachal Pradesh: इंडस्ट्री एसोसिएशन जिला ऊना ने ट्रक यूनियन के प्रधान सतीश गोगी द्वारा विधायक होशियार सिंह को लेकर दिए गए विवादित बयान का विरोध किया है. उन्होंने ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से इस मामले पर संज्ञान लेने की लगाई गुहार लगाई है.

राकेश मल्ही/ऊना: हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में आज इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रक यूनियन द्वारा दिए गए विवादित बयान का विरोध किया. इंडस्ट्री एसोसिएशन जिला के तमाम सदस्यों ने ऊना में एकत्रित होकर ट्रक यूनियन के प्रधान सतीश गोगी द्वारा निर्दलीय विधायक होशियार सिंह का मुंह काला करने और ऊना आने पर उनका घेराब करने वाले बयान का विरोध किया है.

उन्होंने कहा कि होशियार सिंह निर्दलीय विधायक होने के साथ-साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं. ऊना में इनकी इंडस्ट्री का बड़ा यूनिट मौजूद है, जिससे काफी लोगों का रोजगार भी चल रहा है. वह सरकार को लाखों रुपये राजस्व के रूप में देते हैं. जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग ट्रक यूनियन के सदस्य पर शोभा नहीं देता है. 

पदाधिकारियों ने कहा है कि ट्रक यूनियन और इंडस्ट्री का आपस में तालमेल बना हुआ है, लेकिन वह इस तरह की बयानबाजी का विरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि ट्रक यूनियन द्वारा माल ढुलाई को लेकर अपने हिसाब से दाम वसूले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी इंडस्ट्री को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री द्वारा ऊना जिला में सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया गया है. हर साल इंडस्ट्री द्वारा राज्य सरकार को लाखों रुपये दिए जाते हैं. प्रदेश के विकास में इंडस्ट्री अपना अहम योगदान अदा करती है, लेकिन इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ट्रक यूनियन को भी काम मिलना मुश्किल हो जाएगा.

उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार इस पूरे मामले पर संज्ञान ले और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग निर्दलीय विधायक को लेकर ट्रक यूनियन के प्रधान ने किया है वे उसका विरोध करते हैं. मौजूदा इंडस्ट्री दहशत के माहौल में है. इस तरह की बयानबाजी सुनकर इन्वेस्टर कैसे हिमाचल का रुख करेंगे यह भी एक बड़ा सवाल है. हिमाचल प्रदेश में खासकर जिला ऊना में ज्यादातर लोगों ने बाहर से आकर इंडस्ट्री लगाई हुई है, हजारों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं.