Himachal Pradesh: नगर निगम धर्मशाला की ओर से 32 ठेकेदारों को डीवार करने का लिया गया फैसला
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Himachal Pradesh: नगर निगम धर्मशाला की ओर से 32 ठेकेदारों को डीवार करने का लिया गया फैसला

Municipal Corporation Dharamshala: हिमाचल प्रदेश में नगर निगम धर्मशाला की ओर से निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों की बढ़ रही तादाद को देखते हुए आवारा कुत्तों की नसबंदी करवाने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही 32 ठेकेदारों को डीवार करने का भी फैसला लिया गया है. 

Himachal Pradesh: नगर निगम धर्मशाला की ओर से 32 ठेकेदारों को डीवार करने का लिया गया फैसला

विपन कुमार/धर्मशाला: सोमवार को नगर निगम धर्मशाला (Municipal Corporation Dharamshala) के मेयर ओंकार नैहरिया की अध्यक्षता में जनरल हाउस का आयोजन किया गया. नगर निगम धर्मशाला के जनरल हाउस में मर्ज एरिया में बने पीजी और व्यवसायिक परिसरों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया. इससे पहले नगर निगम द्वारा फरसेटगंज, भागसूनाग, कश्मीर हाउस, कोतवाली बाजार, सचिवालय, रामनगर, श्यामनगर, खजांची मोहल्ला और खेल परिसर वार्ड के आधे क्षेत्र से टैक्स वसूला जाता है. 

निगम की ओर से इन कारोबारियों को जारी किया जाएगा नोटिस
वहीं, निगम की ओर से मर्ज एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने को लेकर बड़ोल, दाड़ी, कंड, सिद्धपुर, सिद्धवाड़ी और खनियारा में सर्वे प्रकिया पूरी का जा रही है. सोमवार को जनरल हाउस के मर्ज एरिया में पीजी और व्यवसायिक परिसरों में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने पर मोहर लगा दी गई. जनरल हाउस के कोतवाली बाजार में कूड़ा-कचरा उठाने की एवज में गारबेज फीस न देने वाले कारोबारियों को नोटिस जारी करने का भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया है. वहीं, अगर निगम प्रशासन की मानें तो कोतवाली बाजार में ऐसे बहुत से कारोबारी हैं जो काफी समय से गारबेज फीस नहीं दे रहे हैं. ऐसे में अब जल्द ही इन कारोबारियों को भी नोटिस जारी किया जाएगा. 

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32 ठेकेदारों को डीवार करने का लिया फैसला 
निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों की बढ़ रही तादाद के मद्देनजर निगम की ओर से आवारा कुत्तों की नसबंदी करवाने का फैसला लिया गया है. इसके लिए निगम चार-पांच एनजीओ से संपर्क करेगी. इन एनजीओ को अलग-अलग चार से पांच जोन में बांटा जाएगा. इसके अलावा नगर-निगम धर्मशाला की ओर से सीयू का प्रस्तावित हिस्सा भी यहीं बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया. इसे लेकर केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के समक्ष एक पक्ष रखा जाएगा. इस दौरान विकास कार्यों को लटकाने वाले 32 ठेकेदारों को भी डीवार करने का फैसला लिया गया, जिससे अन्य ठेकेदार विकास कार्यों को न लटकाते हुए तय समय में विकास कार्यों को पूरा करें. 

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