Ludhiana News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੰਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ- ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2439102

Ludhiana News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੰਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ- ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਗਨਾ ਰਨੋਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦ

Ludhiana News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੰਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ- ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ

Ludhiana News(ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਗਨਾ ਰਨੋਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਨੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁੱਟਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ।

 

Trending news