Electoral Bond News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

Electoral Bond News: ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

Electoral Bond News: ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SBI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ,ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।