Farmers Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2550504

Farmers Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

Farmers Protest: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

Farmers Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

Farmers Protest: ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ (8 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6-8 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritsar News: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਭਾਵ BNS ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

Trending news