Pakistan News: कर्ज से परेशान सरकार ने लिया ये कड़क फैसला; अपनों को दिया दगा

Pakistan New Pension System : पाकिस्तान ने कर्ज से उबरने के लिए बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कई पेंशन बंद करने के संबंध में तीन अलग-अलग नोटिफिकेशन्स जारी कीं और बढ़ते पेंशन बिल को कम करने के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों और सशस्त्र बल के कर्मियों के पेंशन लाभ में भारी कटौती कर दी.

Pakistan: पाकिस्तान पिछले कई सालों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. देश में गरीबी और महंगाई चरम पर है. कंगाली से परेशान पाकिस्तान को दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ रहा है. आलम यह है कि पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है. अब इस बढ़ती महंगाई और कंगाली को खत्म करने के लिए पाक सरकार ने बड़ा फैसला किया है. पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने खर्च घटाने के लिए अपने ही खास लोगों को धोखा दे दिया है. सरकार ने बढ़ते पेंशन बिल को कम करने के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों और सशस्त्र बल के कर्मियों के पेंशन लाभ में भारी कटौती कर दी है. 

समाचार पत्र ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की एक खबर के मुताबिक,  वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कई पेंशन बंद करने के संबंध में तीन अलग-अलग नोटिफिकेशन्स जारी कीं, जिनमें पहली बार मिलने वाली पेंशन में कटौती समेत भविष्य में पेंशन में इजाफा को निर्धारित करने वाले आधार में भी बदलाव करने का फैसला लिया है.

पाक ने पेंशन में क्यों की कटौती?
रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज चुकाने, रक्षा और डेवलेपमेंट के बाद पेंशन बजट में चौथा सबसे बड़ा खर्च है. वित्त मंत्रालय की नोटिफिकेशन के अनुसार, 2020 के वेतन और पेंशन कमीशन की सिफारिशों पर यह फैसला लिया गया है. यानी अब से किसी एक शख्स जो एक से ज्यादा पेंशन का हकदार हैं, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ एक विकल्प चुनने के लिए अधिकृत किया जाएगा. पाक सरकार के एक सीनियर अफसर ने बुधवार रात को बताया कि ये सुधार जरूरी था, क्योंकि बढ़ते कर्ज की बोझ लगातार बढ़ रही हैं.

इस अधार पर पेंशनभोगियों को मिलेगी पेंशन
नए पेंशनभोगी को आखिरी वेतन के आधार पर पेंशन लेने के बजाय पिछले दो सालों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन मिलेगी. वित्त मंत्रालय ने कहा कि एक से ज्यादा पेंशन पर सभी मौजूदा निर्देशों को तत्काल प्रभाव से संशोधित कर लागू किया जाएगा. ये बदलाव उन लोगों पर लागू नहीं होंगे जो पहले ही रिटार्यड हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां कई पेंशन का भुगतान किया जाता है. इसने पेंशन की सालाना चक्रवृद्धि को भी खत्म कर दिया और किसी भी वृद्धि को आधार पेंशन से अलग माना जाएगा. ये बदलाव 1 जनवरी से प्रभावी होंगे और रिटायर्ड सिविल और सैन्य कर्मियों दोनों पर लागू होंगे. नए बदलाव कई सेवारत संघीय सरकारी कर्मचारी, जो वेतन और पेंशन ले रहे हैं उनपर भी प्रभावी होंगे.

इमरान खान ने बनाया था कमीशन
वित्त मंत्रालय ने बताया कि पेंशन नियमों में बदलाव 2020 में पूर्व पीएम इमरान खान की सरकार द्वारा गठित एक कमीशन द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर किया गया है. चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने पेंशन और उसके बड़े हिस्से के अदायगी के लिए बजट में 1.014 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए हैं, जिनमें 66 फीसदी यानी  662 अरब रुपये सैन्य पेंशन के लिए आवंटित किए गए हैं.

इस पेंशन प्लान को भी किया खत्म
पाकिस्तान सरकार ने कहा कि पिछले सालों की तुलना में पेंशन बिल में 24 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो बजट से फंडेड नहीं है. इन बदलावों के बाद उम्मीद है कि अगले दशक में पेंशन बिल काफी कम हो जाएगा.  पेंशन सिस्टम में किए गए नए बदलावों के अलावा, सरकार ने 1 जुलाई, 2024 से नियुक्त नागरिक कर्मचारियों के लिए ट्रेडिशनल पेंशन प्लान को पहले ही खत्म कर दिया है. यह योजना 1 जुलाई, 2025 से रक्षा बलों के कर्मचारियों पर भी लागू होगी. इसके बजाय, नए कर्मचारियों को वेतन के जरिए से उनके द्वारा किए गए योगदान के आधार पर अंशदायी पेंशन की व्यवस्था प्रदान की गई है.