नीतीश बोले, हमारा नजरिया बिल्कुल साफ है. सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बनाकर उसका उपाए करना चाहेंगे तो यह मुमकिन नहीं है.
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पटनाः उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या पालिसी का प्रस्ताव सामने आने के बाद शुरू हुए सियासी बयानबाजी, बिल की हिमायत और मुखालफत के बीच बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है. नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ कानून बनाकर नहीं बल्कि औरतों को पूरी तरह तालीम याफ्ता और उन्हें बेदार कर प्रजनन दर को कम किया जा सकता है.
औरतों की तालीम से कम होगी आबादी
एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद सहाफियों से बातचीत के दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पूछे गए सवाल पर नीतीश ने कहा कि कोई भी रियासत जो करना चाहे, करे. हमारा नजरिया बिल्कुल साफ है कि सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बनाकर उसका उपाए करना चाहेंगे तो यह मुमकिन नहीं है. चीन का मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क को देख लें, क्या हालात है. हम समझते हैं कि जब औरतें पूरी तरह पढ़ी-लिखी होंगी तो प्रजनन दर खुद-ब-खुद कम हो जाएगा.
#WATCH | Every state is independent to do what they want. My opinion is very clear that population control can't be attained by just making laws...When women will be educated they'll become conscious enough & fertility rate will decrease: Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/THRykwJHJL
— ANI (@ANI) July 12, 2021
महिला शिक्षा का बिहार में दिख रहा है असर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में लड़कियों की तालीम पर हमलोगों ने जो ध्यान दिया उसका नतीजा अब दिखने लगा है. बिहार में प्रजनन दर चार के ऊपर था जो घटते-घटते अब तीन के पास पहुंच गया है. हम समझते हैं कि 2040 तक यह हालात नहीं रहेंगे और उसके बाद प्रजनन दर घटने लगेगी. हमलोग इसी पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बहुत लोगों को लगता है कि केवल कानून बना देंगे और उससे हो (जनसंख्या पर नियंत्रण) जाएगा. वह उनकी सोच है.
शराबबंदी कानून भी मुल्क भर में लागू हो
नीतीश ने कहा कि हमारी सोच है कि सिर्फ कानून से नहीं बल्कि औरतों का तालीम हासिल करना सबसे ज्यादा जरूरी है. कई ऐसे मिसाल हैं कि पढ़े-लिखे लोग भी कई बच्चे पैदा करते हैं. सबकी अपनी-अपनी सोच है. समान नागरिक सहिंता को लेकर पूछे गए एक प्रश्न पर नीतीश ने कहा कि सिर्फ यही कानून क्यों बल्कि शराबबंदी भी देशभर में होनी चाहिए.
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