"दाढ़ी बढ़ाने से आप धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाते"; भाजपा सांसद CAA-NRC को लेकर तेलंगाना मंत्री पर बरसे
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"दाढ़ी बढ़ाने से आप धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाते"; भाजपा सांसद CAA-NRC को लेकर तेलंगाना मंत्री पर बरसे

Telangana News: तेलंगाना में CAA-NRC पर बयानबाजी जारी है. तेलंगाना के मंत्री ने कहा कि यहां CAA-NRC लागू नहीं होगा. इस पर भाजपा सांसद भड़क गए हैं.

"दाढ़ी बढ़ाने से आप धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाते"; भाजपा सांसद CAA-NRC को लेकर तेलंगाना मंत्री पर बरसे

Telangana News: हाल ही में तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू नहीं किया जाएगा, इस पर भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी ने कहा है कि दाढ़ी बढ़ाने से कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाता और ऐसे लोगों को राजनीतिक व्यवस्था से बाहर कर देना चाहिए. 

कांग्रेस का बयान
भाजपा सांसद ने कहा कि "उत्तम रेड्डी कह रहे हैं कि राज्य में CAA-NRC लागू नहीं किया जाएगा. दाढ़ी बढ़ाने से कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाता. देश में केवल एक ही धर्मनिरपेक्ष पार्टी है. बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्याओं को शरण देना कैसे धर्मनिरपेक्ष है? ऐसे लोगों को राजनीतिक व्यवस्था से बाहर कर देना चाहिए. केवल मुख्यमंत्री ही इस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं," 

इस्तीफा दें
उन्होंने कहा, "यह देश में लागू किया जा रहा है और यह यहां का कानून है, अगर आप इसे लागू नहीं करना चाहते हैं तो इस्तीफा दें और घर जाएं. यह बहुत खतरनाक है. ऐसे लोगों को देश की राजनीतिक व्यवस्था से बाहर कर देना चाहिए." 

नहीं लागू होगा CAA-NRC
इससे पहले, कोडाद में एक इफ्तार पार्टी में बोलते हुए, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और न ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करेगी.

लागू हुआ CAA
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 को लागू करने के लिए लाए गए नागरिक संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जियों पर केंद्र को नोटिस जारी किया. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र से तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा और 9 अप्रैल, 2024 को सुनवाई करेगी. सीएए, 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया और अगले दिन राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ. सीएए 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ.

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