कर्नाटक में वक्फ अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई; किसानों से जमीन खाली कराने का है मामला

Karnataka Waqf News: कर्नाटक में उपचुनाव होने वाले हैं. ऐसे में यहां सरकार ने एक खत जारी करके वक्फ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है. वक्फ के अधिकारियों ने किसानों को उस जमीन को खाली करने का निर्देश दिया था जिस पर उसने दावा किया है.

Karnataka Waqf: देश में वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर पहले से हंगामा जारी है. ऐसे में कर्नाटक सरकार ने वक्फ के अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है. कर्नाटक सरकार ने वक्फ कानून के तहत किसानों को जमीन खाली करने का नोटिस भेजने वाले अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है. राजस्व विभाग के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया ने एक खत लिखकर जिलों के सभी क्षेत्रीय आयुक्तों और उपायुक्तों से कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने कुछ भू-संपत्तियां कर्नाटक वक्फ बोर्ड के पक्ष में किए जाने की शिकायतों के बाद हाल में एक बैठक की थी.

सरकार ने वापिस लिया नेटिस
खत में कहा गया है कि उस बैठक में यह तय किया गया था कि भूमि का स्वामित्व बदलने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय या प्राधिकारी की तरफ से पहले दिए गए सभी निर्देश वापस लिए जाते हैं. इसमें कहा गया है कि पूर्व में दिए गए सभी नोटिस भी वापस लिए गए हैं और उन जमीनों पर खेती कर रहे किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए.

वक्फ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई
खत में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुताबिक किसानों तथा जमीन मालिकों को सात नवंबर को भेजे पत्र और नोटिस वापस लिए जाते हैं. कटारिया ने अपने खत में कहा, "मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद नोटिस भेजने वाले अधिकारियों को उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा." कर्नाटक में 13 नवंबर को तीन अहम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसके बीच यह निर्देश जारी किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

वक्फ ने जताया दावा
उत्तर कर्नाटक में विजयपुरा के कुछ किसानों ने पिछले महीने इल्जाम लगाया था कि उन्हें जमीन खाली करने के नोटिस दिए गए हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इन जमीनों पर अपना दावा जताया है. इसके बाद राज्य के कुछ दूसरे हिस्सों से भी शिकायतें मिलने लगी थीं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता तेजस्वी सूर्या ने 25 अक्टूबर को इल्जाम लगाया था कि कर्नाटक के वक्फ मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान ने उपायुक्तों तथा राजस्व अधिकारियों को 15 दिन के भीतर वक्फ बोर्ड के पक्ष में जमीनें पंजीकृत करने का निर्देश दिया था, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. 

जगदंबिका पाल की किसानों से मुलाकात
सूर्या की गुजारिश पर वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सात नवंबर को कर्नाटक का दौरा किया और हुब्बली, विजयपुरा तथा बेलगावी जिलों के किसानों से मुलाकात की जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी जमीनों को वक्फ संपत्ति के तौर पर चिह्नित किया गया है.