 "Madarsa: यूपी और असम के बाद अब MP में मदरसों पर शिकंजा कसेगी सरकार")
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Madarsa Survey: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है. हाल ही में उन्होंने कहा है कि एमपी में उन अवैध मदरसों और संस्थाों का रिव्यू किया जाएगा जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है. इस बात का ऐलान बुधवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए दिया गया है. इसके बाद एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है. कुछ लोग शिवराज सिंह चौहान की आलोचना कर रहे हैं वहीं कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं.
आईएनएस ने आधिकारिक तौर से मिली जानकारी का जिक्र करते हुए कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा है कि राज्य के अवैध मदरसे, संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उनका रिव्यू किया जाएगा. कट्टरता और अतिवाद किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं होगा.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर नजर रखें, भ्रमक खबरें संवेदनहीन, कट्टरवाद बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों को पहचानें और आवश्यक कार्यवाई करें. इसके अलावा सीएम ने पुलिस के जरिए की गई कार्रवाई को लेकर बधाई देते हुए कहा है कि शराब के अहाते बंद होने के बाद कहीं और शराब की बिक्री ना हो इसपर नजर रखें, ऐसे संस्थानों को ध्वस्त करें. मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नक्सलियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की तारीफ की.
मदरसे के मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बयान आया है. उनका कहना है कि मदरसों का रिव्यू होना चाहिए, सभी शिक्षण संस्थानों का रिव्यू होता है. मदरसों के अंदर क्या हो रहा है इसकी समीक्षा होनी चाहिए. अवैध अवैध ही होता है फिर वह चाहे मदसरे हों या फिर अन्य शक्षण संस्थान
ज्ञात हो के इससे पहले असम और यूपी सरकार मदरसों पर सर्वे करा चुकी है. जिसमें कई मदरसे अवैध भी पाए गए थे. लेकिन इस मामले में मदरसा संचालकों का कहना था कि ये मदरसे अवैध नहीं बल्कि निजि तौर पर बनवाए गए हैं.
