Pakistan News: आर्थिक तंगी जूझ रहे पाकिस्तान को IMF का सौगात, दिए इतने बिलियन डॉलर

Pakistan News: पाकिस्तान को गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा है. वहां के केंद्रीय बैंक के पास बमुश्किल एक महीने के नियंत्रित आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त भंडार है.

Pakistan News: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 3 बिलियन डॉलर के बेलआउट कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है. दक्षिण एशियाई बीमार अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करने के लिए तुरंत 1.2 बिलियन डॉलर का वितरण करेगा. 

पाकिस्तान और फंड पिछले महीने एक कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंचे. जिससे एक अल्पकालिक समझौता हुआ. जिससे 230 मिलियन लोगों के देश को उम्मीद से अधिक फंड मिला.

देश को गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा है और केंद्रीय बैंक के पास बमुश्किल एक महीने के नियंत्रित आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त भंडार है. पहली किश्त देने से पहले बोर्ड की मंजूरी अनिवार्य थी. बाकी किस्तों में बाद में आनी थी.

आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड ने कहा कि "अधिकारियों के आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के लिए एसडीआर 2,250 मिलियन (लगभग 3 अरब डॉलर, या कोटा का 111%) की राशि के लिए 9 महीने की स्टैंड-बाय व्यवस्था (SBA) को मंजूरी दे दी."

इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को "एक कठिन बाहरी वातावरण विनाशकारी बाढ़ और नीतिगत गलत कदमों का सामना करना पड़ा है. जिससे बड़े राजकोषीय और बाहरी घाटे मुद्रास्फीति में वृद्धि और वित्त वर्ष 23 में रिजर्व बफर खत्म हो गए हैं."

यह सौदा पाकिस्तान के लिए एक जीवनरेखा है. जो डिफ़ॉल्ट के कगार पर है. राजकोषीय अनुशासन पर आठ महीने की कड़ी बातचीत के बाद हुआ है.

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि "अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता हासिल करने के सरकार के प्रयासों में बेलआउट एक बड़ा कदम था."

उन्होंने कहा कि "यह तात्कालिक से मध्यम अवधि की आर्थिक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है. जिससे अगली सरकार को आगे बढ़ने के लिए वित्तीय गुंजाइश मिलती है."

इसे एक मील का पत्थर बताते हुए, शरीफ ने कहा कि इसे "सबसे भारी बाधाओं और असंभव प्रतीत होने वाली समय सीमा के खिलाफ हासिल किया गया था." जानकारी के लिए बता दें कि शरीफ की गठबंधन सरकार को इस साल राष्ट्रीय चुनाव का सामना करना है और आईएमएफ को संतुष्ट करने के लिए उसे और अधिक वित्तीय अनुशासन उपाय करने होंगे.

इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी नीतिगत ब्याज दर को 22% की रिकॉर्ड ऊंचाई तक बढ़ाना शामिल है. जबकि आम पाकिस्तानी लगभग 29% की मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं और सरकार ने नए करों में 385 बिलियन रुपये (1.39 बिलियन डॉलर) जुटाए हैं.

आपको बता दें कि IMF ने कहा कि "ताजा फंडिंग घरेलू और बाहरी असंतुलन को दूर करने के लिए एक नीति आधार और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय भागीदारों से वित्तीय सहायता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगी. कार्यक्रम पाकिस्तान के आवश्यक वित्तीय समायोजन को सुविधाजनक बनाने और महत्वपूर्ण सामाजिक व्यय की रक्षा करते हुए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए FY24 बजट के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा."

IMF ने कहा कि "वह चाहता है कि इस्लामाबाद एक सख्त मौद्रिक नीति सुनिश्चित करे जिसका उद्देश्य अवस्फीति और संरचनात्मक सुधारों पर आगे बढ़ना है. विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के प्रशासन और जलवायु लचीलेपन में यह सौदा जिसने पहले ही देश के शेयरों, विनिमय दर और बांड में निवेशकों को कुछ राहत दी है. अधिक बाहरी वित्तपोषण को अनलॉक करेगा."

आपको बता दें कि लंबे समय से सहयोगी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने पिछले दो दिनों में पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में 3 अरब डॉलर जमा किए हैं. शरीफ ने कहा कि "चीन ने उनके देश को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए पिछले तीन महीनों में 5 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज दिया है."

जानकारी के लिए बता दें कि फिच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने सोमवार को पाकिस्तान की संप्रभु रेटिंग को CCC- से अपग्रेड करके CCC कर दिया है.