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Sambhal Masjid विवाद मामले में क्या है अब तक का अपडेट? पूरी खबर पढ़ें

Sambhal Masjid News: संभल में भारी सिक्योरिटी तैनात की गई है. आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का डेलिगेशन संभल का दौरा करने वाला है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Sambhal Masjid विवाद मामले में क्या है अब तक का अपडेट? पूरी खबर पढ़ें

Sambhal Masjid News: शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सुरक्षा तैनाती शनिवार को लगातार छठे दिन भी जारी रही. पार्टी सूत्रों के मुताबिक आज समाजवादी पार्टी (सपा) का एक डेलिगेशन आज संभल का दौरा कर सकता है. बता दें, 24 नवंबर को सर्वे टीम पर पथराव की घटना हिंसा में बदल गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और अधिकारियों और स्थानीय लोगों सहित कई लोग घायल हो गए थे.

क्या हैं संभल का अब तक का अपडेट?

- उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संभल में पथराव की घटना की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है.

- इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से संभल में "सद्भाव और शांति" सुनिश्चित करने को कहा था और वहां की निचली अदालत को निर्देश दिया था कि जब तक सर्वे आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति के जरिए दायर याचिका हाई कोर्ट में लिस्ट नहीं हो जाती, तब तक वह जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में आगे न बढ़े.

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- भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए और इस बीच उसे नहीं खोला जाना चाहिए.

- पीठ ने सुनवाई शुरू होते ही कहा, "शांति और सद्भाव बनाए रखना होगा. हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो... हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत न हो."

- जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, पीठ ने मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी से कहा कि उन्हें सर्वे के लिए निचली अदालत के जरिए पारित आदेश को चुनौती देने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा.

- 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वे करने और रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया था.

- मस्जिद कमेटी ने "असाधारण हालात" का हवाला देते हुए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया. याचिका संविधान की धारा 136 के तहत दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में सीधे फैसला देने का अधिकार है.

- 19 नवंबर को स्थानीय अदालत के जरिए मस्जिद के सर्वे का आदेश दिए जाने के बाद से ही संभल में तनाव बढ़ गया था. जामा मस्जिद के सर्वे के अदालती आदेश का विरोध करते हुए लोगों की पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसकी वजह से चार लोगों की मौत हो गई थी.

- यह सर्वे स्थानीय अदालत में कुछ लोगों के जरिए दायर याचिका के बाद किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद का स्थान पहले हरिहर मंदिर था

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Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

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