नवी दिल्ली: देशाचा आर्थिक विकासदर सात वर्षांतील निचांकी पातळी पोहोचल्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. मोदी सरकारच्या सर्वव्यापी गैरव्यवस्थापनामुळेच देशाची अर्थव्यवस्था संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी असल्याचे त्यांनी म्हटले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्याची अवस्था ही अतिश्य गंभीर आहे. गेल्या तिमाहातील पाच टक्के इतका विकासदर आपण मोठ्या आर्थिक मंदीच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे द्योतक आहे. 


भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये यापेक्षा कितीतरी पटीने विकसित होण्याची क्षमता आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या सर्वव्यापी गैरव्यवस्थापनामुळे अर्थव्यवस्था मंदीच्या फेऱ्यात सापडल्याचे मनमोहन सिंग यांनी म्हटले. 



यावेळी मनमोहन सिंग यांनी उत्पादन क्षेत्रातील मंदीकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर ०.६ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. यावरून एकच स्पष्ट होते की, नोटाबंदीचा धक्का आणि उतावीळपणे केलेली वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी यामधून देशाची अर्थव्यवस्था अजूनही सावरलेली नाही. 


याशिवाय, देशांतर्गत मागणीही घटली असून उपभोग दर ( Consumption growth) १८ महिन्यांच्या निचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. तर नाममात्र विकासदराने ( Nominal GDP) १५ वर्षांतील तळ गाठला आहे. देशातील लहानमोठे सर्वच उद्योजक आणि व्यापारी करसंबधी समस्यांचा सामना करत असल्यामुळे कर महसूलातही तूट जाणवत आहे. गुंतवणूकदारही कुंठित अवस्थेत आहे. ही निश्चितच अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीची दिशा नाही.


मोदी सरकारच्या धोऱणांमुळे मोठ्याप्रमाणावर बेरोजगारी निर्माण झाली आहे. एकट्या वाहननिर्मिती क्षेत्रातच तब्बल साडेतीन लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. असंघटित क्षेत्रातही साधारण हीच परिस्थिती आहे. 



ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची अवस्थाही चिंताजनक आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने लोकांचे उत्त्पन्न घटले आहे. मोदी सरकारकडून महागाई दर कमी असल्याचा गाजावाजा केला जातो. ती गोष्ट मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न हिरावून घेण्यात आल्याचा आरोपही यावेळी मनमोहन सिंग यांनी केला.