सरकारचा दणका, अशा अधिकाऱ्यांना नाही देणार पासपोर्ट

मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकलेल्या सरकारी अधिका-यांना यापुढे पासपोर्ट मिळणे कठीण होणार आहे. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयानं जाहीर केलेल्या नव्या नियमानुसार यापुढे भ्रष्टाचाराच्या आरोपात निलंबित असणाऱ्या किंवा ज्यांविरोधात खटले सुरू आहेत अशा अधिकाऱ्यांना पासपोर्टचा अर्ज नाकारण्याचा अधिकार मंत्रालयानं स्वतःकडे राखून ठेवला आहे.

...तरच मिळणार पासपोर्ट

अधिकाऱ्याला दुर्धर आजारानं ग्रासले असेल आणि उपचारांसाठी परदेशी जाणे गरजेचे असेल तरच हा नियम शिथिल करण्यात येईल असंही मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. यामुळे भ्रष्टअधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. सरकारने पासपोर्ट कार्यपद्धतीमध्ये काही सुधारित अधिसूचना जारी केल्या आहेत. यात स्पष्टपणे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पासपोर्ट न देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

काय आहे अधिसूचना

भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांची प्राथमिक यादी पासपोर्ट कार्यालयाकडे असायला हवी. मात्र, या अधिकाऱ्यांच्या पासपोर्टला मंजुरी द्यायची किंवा नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय पासपोर्ट कार्यालय घेईल, असेही या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलं आहे.

बातमीचा व्हिडिओ

भ्रष्टअधिकाऱ्यांना सरकारने चांगलाच दणका दिला आहे. देशातील भ्रष्टाचाराला आळा घालवण्यासाठी केंद्र सरकारच्यावतीने महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.