शिक्षकांच्या बदलीचा सरकारचा मार्ग मोकळा

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली : ग्रामीण भागात शिक्षकांची कमतरता असल्यामुळे, सरकारला शिक्षकांच्या बदलीचे अधिकार असल्याचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला आहे. 

सरकारला बदलीचे अधिकार - सर्वोच्च न्यायालय

यावरून जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यासंदर्भात राज्य सरकारला आव्हान देणारी शिक्षक संघटनेची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. 

शिक्षक संघटनांच्या याचिकेमुळे बदली प्रक्रियेला उशीर

शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यवती बदल्या करू नये, ही शिक्षक संघटनांची मागणीही कोर्टाने आज फेटाळली. शिक्षक संघटनांच्या याचिकेमुळे बदली प्रक्रियेला उशीर झाल्याचे सरकारने कोर्टात सांगितले.

शिक्षकांच्या बदलीचा मार्ग मोकळा

यामुळे सरकारला शिक्षकांच्या बदलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, मात्र या बदल्यांचं स्वरूप शिक्षण विभागाने नाही, तर ग्रामविकास खात्याने ठरवलं आहे. शिक्षक संघटनांच्या कोर्टातील याचिका या शिक्षक केंद्रीत दिसून आल्या.

सर्व याचिका शिक्षक केंद्रीत विद्यार्थ्यांचं काय

विद्यार्थी केंद्रीत या याचिका नव्हत्या, वर्ग शिक्षकांच्या मध्येच बदल्या, तसेच मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांच्या बदल्या होणार असल्याने विद्यार्थ्यांचेही मोठे नुकसान आहे.

सर्व लक्ष बदलीवर, विद्यार्थ्यांचं नुकसान

कारण लहान विद्यार्थ्यांना ३-४ वर्षात शिक्षक समजून घेत असतात, तसेच शिक्षकांना विद्यार्थी समजून घेण्यास वेळ जातो, पहिले ते चौथीपर्यंत एकच शिक्षक असावा, असे बहुतेक पालकांचे मत आहे, मात्र ग्राम विकास विभाग याकडे सर्रास दुर्लक्ष करत असल्याचं म्हटलं जातं आहे.