व्याजदरावरून रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थखात्यात मतभेद
रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या रेपो दरात कपात केलेली नाही. या व्याजदरावरून रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थखात्यात मतभेद असल्याचे पुढे आलेय.
मुंबई : रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या रेपो दरात कपात केलेली नाही. या व्याजदरावरून रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थखात्यात मतभेद असल्याचे पुढे आलेय.
नोटंबदीनंतर देशात चलनाचा तुटवडा कायम आहे. अनेक छोट्या व्यवसायिकांना मोठा फटका बसलाय. त्यातच देशात खासगी गुंतवणुकीच्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे भांडवल उभारणीला खीळ बसली आहे, या पार्श्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या रेपो दरात कपात करील शक्यता होती. मात्र, तसे काहीही झालेले नाही.
दरम्यान, खासगी गुंतवणूक कमी झालेय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती वाढत आहेत अशा सध्याच्या परिस्थितीमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरातकपात करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारचे मुख्य अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी बुधवारी बँकेने द्विमासिक पतधोरण जाहीर केल्यानंतर मांडली.
तसेच, रिझव्‍‌र्ह बँकेला बँकांकडून कर्ज मिळवण्यासाठीच्या व्याजदरात -म्हणजेच रिव्हर्स रेपोदरातही कपात होईल, अशी अपेक्षा सरकारला होती. मात्र तसे काहीच झालेले नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी रेपो व्याजदर 'जैसे थे'च ठेवण्याचे धोरण जाहीर केले आणि वादाची ठिणगी उडाली.
रेपो दर ६.२५ टक्के, तर रिव्हर्स रेपोदर सहा टक्के इतका कायमच राहिला. या दरांत बदल न करण्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेची ही सलग चौथी वेळ. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी हे धोरण जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी टीका केलेय. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर कमी करायला हवे होते, असे ते म्हणालेत.
उत्तर प्रदेशातील सरकारने तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. महाराष्ट्रातही येत्या चार महिन्यांत कर्जमाफी देण्याची घोषणा झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, अशा कर्जमाफीमुळे महागाईवाढीचा धोका उद्भवू शकतो, असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलाय. तसेच गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा आर्थिक विकासाला मोठा फटका बसल्याचे दिसत असताना, विकासदराला नोटाबंदीचा फटका बसलेला नाही, असा दावा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी केलाय.