कर्जदारांना RBI कडून मोठा दिलासा, आता बँका देणार नाही तुम्हाला त्रास
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे.
Bank Loan Recovery - आज प्रत्येकाने कशा ना कशासाठी बँकेकडून कर्ज घेतलेलं आहे. कोणी घरासाठी तर कोणी गाडीसाठी कर्ज घेतलं आहे. या सगळ्या कर्जदारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे.
आता यापुढे बँका कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीत तुमच्याकडून जबरदस्तीने कर्ज वसूल करू शकत नाहीत. रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना तसे आदेश दिले आहे. शिवाय बँकांकडून कर्ज वसुलीसाठी कर्जदारांना धमकी देणे, त्रास देणे, कर्जदारांचे वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर करणे या सारख्या गोष्टी त्वरित थांबवण्याचे आदेश आरबीआयने दिले आहेत. ( rbi tightens bolt on loan recovery agents appointed by banks nbfcs trending news in marathi)
सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे कर्जदारांच्या नातेवाईकांना, अगदी ओळखीच्या व्यक्तींना कर्ज वसुलीसाठी त्रास देण्याची घटना ताबडतोब थांबवाव्यात, असेही आदेश देण्यात आले आहे.
RBIने जारी केलेले हे परिपत्रक सर्व व्यावसायिक बँका,सर्व बिगर बँक वित्तीय कंपन्या, मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था आणि सर्व प्राथमिक नागरी सहकारी बँकांना लागू असणार आहेत.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये कर्ज अॅप्समध्ये वसुली एजंटांकडून मनमानी आणि जबरदस्ती केल्याच्या अनेक तक्ररारी समोर आली आहेत.अनेक बँकांकडून आणि इतर संस्थांनाकडून कर्जदारांना आक्षेपार्ह संदेश पाठवणे, आणि सोशल मीडियावर बदनामी करणे या घटना समोर आल्या त्या ताबडतोब थांबविण्याचे आदेश आरबीआयने दिले आहेत.
या परिपत्रकात स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे की, ''नियमांनुसार ग्राहकांना रिकव्हरीसाठी सकाळी 8 वाजण्यापूर्वी आणि संध्याकाळी 7 नंतर फोन करु शकतात. शिवाय संस्थांनी वसुली एजंट्सकडून नियमांचे योग्य पालन करावे आणि ग्राहकांना त्रास देऊन त्यांच्याकडून वसुली करू नये.''
...अन्यथा बँक किंवा संस्थांवर कारवाई
खरं तर, आरबीआयने परिपत्रकात स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. 'बँका किंवा संस्था किंवा त्यांचे एजंट कोणत्याही प्रकारची धमकी किंवा छळ करू नयेत. त्यांच्या कर्जाची वसुली करण्याच्या प्रयत्नात कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध शाब्दिक किंवा शारीरिक कृत्यांचा वापर करणार नाही. तसंच जर ग्राहकांकडून अशाप्रकारची तक्रार आली तर आम्ही ती गांभीर्याने घेणार आहोत, असंही आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे.