Budget 2023: यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा? फक्त 10 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती

Budget 2023 : अर्थसंकल्प म्हटलं की त्यामध्ये वापरली जाणारी अधिक भाषा कित्येकांना लक्षातच येत नाही. आपल्याला याचा काय फायदा? असंही खेड्यापाड्यातील मंडळी या बजेटविषयी विचारतात.

Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अवघ्या काही दिवसांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या (Modi Government) वतीनं त्या पाचव्यांदा हा अर्थसंकल्प सादर करतील. यंदाचा अर्थसंकल्प अनेक कारणांनी चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यातच येणाऱ्या काळात जागतिक आर्थिक मंदीचे संकेत देण्यात आलेले असले तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था यातूनही तरेल असा अंदाज देशातील काही जाणकार उद्योजकांनी वर्तवला आहे. त्यामुळं अर्थसंकल्पाकडूनही देशवासियांच्या बऱ्याच अपेक्षा आहेत. 

तज्ज्ञांच्या मते मंदीच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5 टक्क्यांनी पुढे जाईल. डेलोईट इंडियानं केलेल्या एका सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या माहितीतूनही यासंदर्भातील काही मुद्दे समोर आले आहेत. ज्यामध्ये अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी त्यासंबंधीच्या अपेक्षा पहिल्यांदाच प्रकाशझोतात आल्याचं लक्षात येतंय.  

प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार जवळपास 70 टक्क्यांहून अधिक नागरिकांना देशात प्राथमिक आणि घगुती मागण्यांना केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. शिवाय देशातील अर्थसंकल्पांतून लघु उद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून आखणी केली जाऊ शकते. 

'इंडिया इंक' (India Inc) ला या अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा? 

- 58 टक्के नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार पीपीपीमध्ये वाढ झाल्यास खासगी गुंतवणुकदार आणि अर्थव्यवस्थेला याचा फायदा मिळेल. 
- उत्पादनाशी निगडीत योजनांना प्रोत्साहन दिल्यास निर्यात वाढवण्यावर सरकारचं लक्ष असेल. 
- मॅन्युफॅक्चरिंग अर्थव्यवस्था कमकुवत झाल्याचा फायदा भारतानं घ्यावा. त्यांच्याकडून आयात शुल्कात केल्या जाणाऱ्या छेडछाडीवर नियंत्रण ठेवता येणं शक्य. 
- कर सवलती आणि योजना अधिक सुकर करणं अपेक्षित. 
- वैयक्तिक कर प्रणालीतून करदात्यांना जास्त नफा अपेक्षित आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Budget 2023 : मोदी सरकारने बजेटमधील बंद केलेल्या 'या' गोष्टी तुम्हाला माहितीयेत का?

- अधिकाधिक कर सवलत आणि कर म्हणून पगारातून कापल्या जाणाऱ्या रकमेवर कपात केली जावी अशी अपेक्षा सर्व्हेक्षणात सहभागी झालेल्या 60 टक्के लोकांनी व्यक्त केली आहे. 
- यंदाच्या अर्थसंकल्पातून डिजिटल कार्यपद्धतीला अधित अद्ययावत करण्यावर भर दिला जावा. 
- सरकारनं उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी महत्त्वाची पावलं उचलावीत असा सूर उद्योग जगतातून आळवण्यात आला आहे. 
- सर्व्हेक्षणात सहभागी झालेल्या 60 टक्के नागरिकांच्या मते आर्थिक मिळकतीसाठी सरकारनं बॉण्डच्या वापराची शिफारस करावी. मागील काही वर्षांमध्ये याचं प्रमाण 12 टक्क्यांनी वाढलं आहे. 

(वरील माहिती आणि मतं सर्व्हेक्षणातून घेण्यात आली आहेत.)