कर्जमाफीनंतर ३० टक्के निधी परत, आदिवासी विकासाला फटका

प्रशांत परदेशी, प्रतिनिधी, झी मिडीया, नंदुरबार : सातपुड्याच्या दुर्गम भागात अजूनही मोठ्या प्रमाणात मुलभूत सुविधांचा अभाव आहे. या सुविधा उपलब्ध व्ह्यात म्हणून जिल्हा नियोजन समितीत आदिवासी क्षेत्राच्या विकासासाठी आदिवासी उपाय योजना म्हणून निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.

या वर्षी सरकारने शेतकरी कर्ज माफीची घोषणा केली आणि त्यानंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून ३० टक्के निधी सरकारने वळवला आहे. त्यानुसार नंदुरबार जिल्ह्यातून जवळपास ११६ कोटी रुपयाचा निधी वळविण्यात आला आहे. याचा परिणाम जिल्ह्याच्या विकासावर होणार आहे. या निधीतून जवळजवळ १०० कोटी रुपये आदिवासी उपाय योजनेतील आहेत. यावर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीनी मात्र तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

या निर्णयामुळे आदिवासी बांधवावर अन्याय होणार असून हा निधी कोणत्या गोष्टींवर खर्च होणार याचे स्पष्टीकरण मागत शिवसेना आक्रमक झालीय. सरकारने हा निधी परत घेतला असला तरी याचा आदिवासी भागातील विकास कामांवर परिणाम होणार नसल्याचे प्रबोधन करत आदिवासी बांधवाचा जनक्षोक्ष वेळीच थांबवणेही गरजेचं बनलंय.