साखरेवर बोलल्यावर मिरची का लागली? निलेश राणेंची रोहित पवारांवर टीका

मुंबई : कोरोना संकटात साखर कारखान्यांच्या दुरावस्थेबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहीले. यानंतर भाजप नेते निलेश राणे आणि आमदार रोहित पवार यांच्या ट्वीट युद्ध रंगलेले पाहायला मिळत आहे. हे दोघेही एकमेंकावर ट्वीटरवरुन टीका करत आहेत. साखरेवर बोलल्यावर मिरची का लागली? असा प्रश्न उपस्थित करत मतदार संघावर लक्ष दे सगळीकडे नाक टाकू नकोस नाही तर साखरकारखान्यासारखी तुझी हालत होईल असा टोला निलेश राणेंनी रोहित पवारांना लगावला. 

शरद पवारांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिल्यानंतर निलेश राणेंनी यावर टीका केली होती. साखर विषयावर किती पैसे महाराष्ट्रात खर्च झाले ह्यावर ऑडीट झालंच पाहिजे अशी मागणी राणेंनी केली. साखर कारखाने करोडोंची उलाढाल करतात, राज्य सरकार, राज्य बँक, जिल्हा बँका सगळे साखर व्यवसायाला वर्षों वर्ष साथ देत आलेत. तरी वाचवण्याची वेळ का आली ? असा प्रश्न राणेंनी उपस्थित केला होता. 

यानंतर रोहित पवारांनी यात उडी घेत निलेश राणेंना टोला लगावला होता. साहेबांनी साखर उद्योगासह 'कुक्कुटपालन' आणि इतर उद्योगातील दुरवस्थेबाबतही केंद्राला पत्र पाठवून उपाययोजना सुचवल्या आहेत. साहेब प्रत्येक गोष्ट अभ्यासपूर्वक मांडत असल्यानेच पंतप्रधान मोदीजीही त्यावर सकारात्मक विचार करतात. त्यामुळे काळजी नसावी असे रोहित पवार म्हणाले. 

त्यानंतर निलेश राणेंनीही पलटवार करत या ट्वीटचे उत्तर दिले आहे. मी साखरेवर बोललो पवार साहेबांवर नाही. कुकुटपालनाची मागणी केली असेल तर तुझ्यासाठी चांगली आहे, तुला गरज आहे. साखरेवर बोलल्यावर मिरची का लागली ? असा प्रश्न निलेश राणेंनी उपस्थित केला. 

महाराष्ट्राची मोठ्या प्रमाणात संपत्ती एका दिशेने जात असेल तर प्रश्न नाही विचारायचे? असा प्रश्न राणेंनी यावेळी उपस्थित केला.

पवारांच्या पत्रातील मागण्या 

- साखरेची किमान विक्री किंमत सध्या ३१०० रुपये आहे त्यात वाढ करून ३४५० ते ३७५० पर्यंत ग्रेड प्रमाणे वाढवून द्यावी
- मागील दोन वर्षात जेवढ्या ऊसाचं गाळप झालंय, त्या ऊसाला एक टन ऊसामागे ६५० रुपये अनुदान 
- केंद्र सरकारकडून दिलं जाणारं निर्यात प्रोत्साहन अनुदान मागील दोन वर्षांचं केंद्राकडे प्रलंबित आहे, ते तात्काळ देण्यात यावं
- साखरेचा साठा करण्यासाठी देण्यात येणारा दोन वर्षांचा खर्च केंद्राकडून मिळाला नाही, तो देण्यात यावा
- साखर कारखान्यांवरील कर्जाचे १० वर्षांकरता पुनर्गठन करावं
- इथनॉलच्या उत्पादनासाठी डिस्टलरी सुरू करायला बँकांकडून कर्ज मिळावं