मुंबई: दुष्काळामुळे राज्यभरात निर्माण झालेल्या तीव्र चारा आणि पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. दुष्काळी उपाययोजना राबवण्यासाठी निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल करावी, असे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पाठवले आहे. महाराष्ट्रात यंदा चार टप्प्यांमध्ये मतदान झाले. सोमवारी अंतिम टप्प्यातील मतदान पक्रिया पार पडली. त्यामुळे आता आचारसंहितेचे नियम शिथिल करावेत, अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सध्या राज्याच्या अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. तसेच गुरांना खाण्यासाठी चारा नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला होता. या दुष्काळाच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने ४, ७१४ कोटी रूपये मदत जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याची आवशक्यता असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. 


लातूरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई; दहा दिवसाआड पाणीपुरवठा


याशिवाय, पावसाळा जवळ येऊन ठेपल्याने विहिरी खणणे, पाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती, कॅनालची देखभाल ही कामेही करणे गरजेचे आहे. २००९ मध्ये अशाच प्रकारची परवानगी देण्यात आली होती. ही अनुमती दिल्यास दुष्काळी उपाययोजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करणे सोपे होईल, असेही राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.


दरम्यान, राज्यातील मतदान संपल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीदेखील मंगळवारी दुष्काळग्रस्त सांगोला तालुक्याला भेट दिली. यावेळी त्यांनी चारा छावण्यांची पाहणी केली. तसेच शेतकऱ्यांच्या समस्याही जाणून घेतल्या.